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सितंबर 2017 से आधार केंद्र केवल सरकारी परिसर में ही होंगे

क्या आप जानते है, आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई (UIDAI) ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी नामांकन (enrolments), इस साल सितंबर 2017 तक सरकारी या नगर निगम कार्यालय जैसे जिला कलेक्टर, जिला परिषद कार्यालय या नगरपालिका कार्यालय के परिसर में ही किये जायेगे? जी हां यह सही खबर है। यहां तक ​​कि निजी एजेंसियों को भी बाहरी साइटों से सरकारी परिसर में स्थानांतरित करने के आदेश है।

इस फैसले से पूरे भारत में 25,000 सक्रिय नामांकन केन्द्रों (enrolment centres) पर असर पड़ेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अधिकारियों के direct supervision में रहे।

इस कदम से निजी एजेंसियों द्वारा नामांकन और नवीनीकरण के लिए वसूले जा रहे अनावशयक वसूली पर रोक लगने की उम्मीद है और इस कार्य को सरकार closely monitor कर पाए जिससे किसी भी तरह की हो रही गड़बड़ियों से बचा जा सके।

Unique Identification Authority of India (UIDAI) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने राज्यों को पत्र लिख 31 जुलाई तक enrolment centres और updation गतिविधियों के लिए सरकारी परिसरों के अंदर केंद्रों की पहचान करने को कहा गया है। 31 अगस्त 2017 तक ऐसे केंद्रों में नामांकन प्रक्रियाओं (enrolment operations) को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और ये नए केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बैंकों, ब्लॉक कार्यालयों, तालुक कार्यालयों या अन्य वितरण कार्यालयों पर फिर से re-locate हो सकेंगे। इससे  नामांकन प्रक्रियाओं को राज्य परिसर में स्थानांतरित करने से निवासियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी।

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